देश के पांच और राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की मंजूरी मिल सकती है। इन राज्यों में केरल, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल हैं। पांचों राज्यों ने इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं। जरूरी कागजी कार्यवाही के बाद इन्हें मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। देश के सभी राज्यों में एम्स की स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत अब देश के अलग-अलग राज्यों में 21 एम्स स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें से छह एम्स पूरी तरह काम कर रहे हैं और कई स्थापना के अलग-अलग चरणों में हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से अब तक प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आ चुके हैं।
वहीं दूसरी ओर, केंद्र में मोदी सरकार के दोबारा आने के बाद जून में नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम के उल्लंघन की घटनाओं में अचानक 50 फीसदी से भी ज्यादा कमी दर्ज की गई है। इसके कारण भले ही जो रहे हों लेकिन मई तक प्रतिमाह दो सौ से भी ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन जून में इनमें भारी कमी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय पाल तोमर के प्रश्न के उत्तर में सोमवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 203, फरवरी में 215, मार्च में 267, अप्रैल में 234, मई 221 में तथा जून में संघर्ष विराम उल्लंघन की 108 घटनाएं हुई हैं।
